1. शासन व प्रशासन (Governance & Administration)
1. सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाना।
2. ई-गवर्नेंस को गाँव-गाँव तक पहुँचाना।
3. भ्रष्टाचार पर सख़्त और त्वरित कार्रवाई।
4. शिकायत निवारण के समयबद्ध मानक तय करना।
5. सरकारी वेबसाइट और पोर्टल को सरल व बहुभाषी बनाना।
6. सरकारी योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग।
7. स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना।
8. जनता के लिए सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर।
9. ग्रामसभा और नगरसभा को सक्रिय बनाना।
10. नीति निर्माण में आम नागरिकों की भागीदारी।
2. शिक्षा (Education)
11. प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं की गारंटी।
12. शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता।
13. डिजिटल लर्निंग सामग्री की उपलब्धता।
14. व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा को स्कूली स्तर पर लाना।
15. ग्रामीण स्कूलों में विज्ञान और कंप्यूटर लैब।
16. उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा।
17. शिक्षा बजट में वृद्धि।
18. लड़कियों की शिक्षा में ड्रॉपआउट दर कम करना।
19. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष संसाधन।
20. खेल और कला शिक्षा को मुख्यधारा में लाना।
3. स्वास्थ्य (Health)
21. हर ब्लॉक में आधुनिक PHC।
22. टेलीमेडिसिन को व्यापक बनाना।
23. आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
24. मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करना।
25. ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा की मजबूती।
26. मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान।
27. पोषण मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन।
28. स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार।
29. टीकाकरण दर 100% करना।
30. स्वच्छ पेयजल आपूर्ति।
4. आधारभूत संरचना (Infrastructure)
31. ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारना।
32. शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन तकनीक।
33. वर्षा जल निकासी की योजना।
34. रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
35. हवाई अड्डों की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी।
36. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
37. गाँवों में बिजली आपूर्ति 24x7।
38. सार्वजनिक परिवहन का विस्तार।
39. सस्ती और तेज इंटरनेट सुविधा।
40. पैदल पथ और साइकिल ट्रैक विकसित करना।
5. पर्यावरण (Environment)
41. वायु प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण।
42. जल संरक्षण अभियान।
43. नदी पुनर्जीवन परियोजनाएँ।
44. प्लास्टिक कचरे में कमी।
45. हरित ऊर्जा उत्पादन का विस्तार।
46. वन आवरण बढ़ाना।
47. जैव विविधता संरक्षण।
48. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण।
49. वर्षा जल संचयन अनिवार्य।
50. ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार।
6. अर्थव्यवस्था व रोजगार (Economy & Employment)
51. MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन।
52. कृषि आधारित उद्योग।
53. कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
54. स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना।
55. निर्यात में विविधता लाना।
56. बुनियादी कृषि ढांचे का आधुनिकीकरण।
57. महिला उद्यमिता को बढ़ावा।
58. पर्यटन क्षेत्र का विकास।
59. गिग इकॉनमी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
60. ग्रामीण रोजगार अवसर बढ़ाना।
7. कानून व न्याय (Law & Justice)
61. न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण तेज करना।
62. पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण।
63. महिला सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई तंत्र।
64. साइबर अपराध नियंत्रण प्रणाली।
65. कानूनी सहायता की आसान उपलब्धता।
8. विज्ञान व तकनीक (Science & Technology)
66. अनुसंधान व विकास (R\&D) बजट बढ़ाना।
67. अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार।
68. AI और रोबोटिक्स में निवेश।
69. ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग।
70. डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून सख़्त बनाना।
9. सामाजिक सुधार (Social Development)
71. जातीय और धार्मिक सौहार्द बढ़ाना।
72. लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।
73. नशामुक्ति अभियान।
74. वृद्धजन कल्याण कार्यक्रम।
75. दिव्यांग जन के लिए सार्वजनिक सुविधा अनिवार्य।
76. बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल।
77. बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख़्त नियंत्रण।
78. समाजसेवा में युवा भागीदारी।
79. स्थानीय कला, भाषा और संस्कृति का संरक्षण।